दलहन प्रसंस्करण इकाइयों को मिलेगा बढ़ावा, सवाई माधोपुर में 25 लाख तक सहायता का मौका
सवाई माधोपुर में ‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’ के तहत प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पात्र आवेदकों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत या अधिकतम 25 लाख रुपये तक सहायता मिलेगी।
सवाई माधोपुर में दलहन फसलों के मूल्य संवर्धन और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संचालित ‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’ के तहत दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए इच्छुक पात्र आवेदक 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) लखपत मीणा ने बताया कि योजना के माध्यम से जिले में दलहन प्रसंस्करण अवसंरचना को मजबूत करने, किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभ दिलाने तथा स्थानीय स्तर पर कृषि आधारित उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है।
उन्होंने बताया कि योजना का लाभ कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ), क्लस्टर लेवल फेडरेशन, प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां, किसी अधिनियम के तहत पंजीकृत अन्य उपक्रम तथा 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तिगत आवेदक ले सकते हैं। प्राप्त पात्र प्रस्तावों का चयन जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला संचालन समिति द्वारा ‘पहले आओ-पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा।
नई दलहन प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग इकाई के लिए न्यूनतम 300 किलोग्राम प्रति घंटा क्षमता निर्धारित की गई है। पात्र परियोजना लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति इकाई, जो भी कम हो, सहायता के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
लखपत मीणा ने बताया कि यह सहायता मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद व स्थापना तथा भवन, गोदाम एवं भंडारण संबंधी आधारभूत संरचना के निर्माण पर दी जाएगी। हालांकि भूमि, बिजली, ऊर्जा, मानव संसाधन एवं कार्यशील पूंजी की लागत को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि ‘दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन’ का उद्देश्य दलहनी फसलों की कटाई के बाद प्रसंस्करण व्यवस्था को मजबूत करना, स्थानीय स्तर पर मूल्य संवर्धन बढ़ाना और किसानों को उनकी उपज का बेहतर लाभ उपलब्ध कराना है। साथ ही योजना के माध्यम से कृषि आधारित उद्यमों और रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
इच्छुक पात्र संस्थाएं, उद्यम एवं व्यक्ति योजना की विस्तृत जानकारी और आवेदन संबंधी मार्गदर्शन के लिए कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 15 अगस्त तक आवेदन प्रक्रिया पूरी कर पात्र आवेदक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
