1 करोड़ से अधिक लोगों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा, सवाई माधोपुर में 2.37 लाख वंचितों को लाभ
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक वंचित पात्रों को जोड़ा गया है। सवाई माधोपुर जिले में 2 लाख 37 हजार 548 लोगों को लाभ मिला, साथ ही कई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है।
सवाई माधोपुर, 3 अगस्त। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में वर्तमान राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश के 1 करोड़ से अधिक वंचित एवं पात्र व्यक्तियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि सरकार के कार्यकाल में 1,01,15,449 पात्र लोगों को एनएफएसए से जोड़ा गया है।
मंत्री गोदारा ने बताया कि यह संख्या प्रदेश के कुल 4.37 करोड़ खाद्य सुरक्षा लाभार्थियों का लगभग 23 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के कमजोर और जरूरतमंद वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। खाद्य सुरक्षा से जुड़ने के बाद इन परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने का संबल मिला है।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में 1 जनवरी 2024 से 31 अगस्त 2024 तक 12 लाख 95 हजार 664 नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा गया। इसके बाद 26 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा पोर्टल पुनः प्रारंभ किए जाने के बाद 88 लाख 19 हजार 785 पात्र व्यक्तियों को एनएफएसए में शामिल किया गया।
सवाई माधोपुर जिले में 2 लाख 37 हजार 548 वंचित पात्रों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा गया है। यह प्रक्रिया 26 जनवरी, 2026 से शुरू की गई। जिले में विधानसभा क्षेत्रवार लाभार्थियों की संख्या में सवाई माधोपुर विधानसभा क्षेत्र के 57 हजार 135, खण्डार विधानसभा क्षेत्र के 62 हजार 563, गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र के 58 हजार 558 और बामनवास विधानसभा क्षेत्र के 59 हजार 319 व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दिया गया है।
मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य सरकार की कई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी पात्र परिवारों को मिल रहा है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रसोई गैस सब्सिडी योजना के तहत लाभार्थियों को 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत परिवार को 10 लाख रुपये तक का निःशुल्क दुर्घटना बीमा तथा मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 25 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। मानसून को देखते हुए लाभार्थियों को तीन माह का निःशुल्क राशन एक साथ उपलब्ध कराया जा रहा है।
गोदारा ने ‘गिव अप अभियान’ की जानकारी देते हुए बताया कि नवंबर 2024 में शुरू किए गए इस अभियान के तहत लगभग 67 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया, जबकि करीब 27 लाख लोगों के ई-केवाईसी नहीं कराने के कारण उनके नाम सूची से हटाए गए। इससे रिक्त हुए स्थानों पर पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से जोड़ा जा सका।
उन्होंने बताया कि इस पहल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में राजस्थान सरकार की ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ के रूप में सराहा गया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र और जरूरतमंद परिवार खाद्य सुरक्षा योजना के लाभ से वंचित न रहे।
